शिकायत निवारण प्रणाली (Escalation Ladder) एवं आरटीआई रणनीति
सोसायटी की समस्याओं के समाधान के लिए सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम 2005, प्रथम व द्वितीय अपील, जनसुनवाई (IGRS) और प्राधिकरण शिकायत तंत्र का प्रभावी उपयोग।
सरल भाषा में सारांश
बिल्डर या अधिकारियों के मौखिक आश्वासनों का कोई कानूनी महत्व नहीं होता। गौतम बुद्ध नगर की सफल सोसाइटियाँ हमेशा लिखित और प्रमाणिक दस्तावेजों पर काम करती हैं: सबसे पहले सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम 2005 के तहत प्राधिकरण (GNIDA/Noida/YEIDA), अग्निशमन विभाग या उप-निबंधक कार्यालय से प्रमाणित दस्तावेज प्राप्त करें, और फिर उन साक्ष्यों के आधार पर सक्षम प्राधिकारी, जनसुनवाई (IGRS) और यूपी-रेरा में चरणबद्ध शिकायत दर्ज करें।
1. यह मार्गदर्शिका किन पर लागू होती है?
- rtionline.up.gov.in या पंजीकृत डाक से आरटीआई लगाने वाला कोई भी नागरिक / फ्लैट मालिक।
- 30-दिवसीय समय-सीमा और प्रथम अपील ट्रैक करने वाली एओए की विधिक एवं शिकायत समितियां।
- अग्नि सुरक्षा, एसटीपी, लिफ्ट सुरक्षा या सीपेज जैसी समस्याओं की जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत करने वाले निवासी।
2. वैधानिक समय-सीमा और शिकायत निवारण मंच
जन सूचना अधिकारी (PIO) के लिए 30 दिन में जवाब देना अनिवार्य
RTI Act Section 6 & 7आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 7(1) के तहत प्राधिकरण (GNIDA/Noida/YEIDA) या उप-निबंधक के जन सूचना अधिकारी को आवेदन मिलने के 30 दिनों के भीतर सूचना या प्रमाणित प्रतियां देना अनिवार्य है।
जवाब न मिलने या अधूरा होने पर धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील
RTI Section 19(1)यदि 30 दिनों में जवाब नहीं मिलता है या अस्पष्ट जवाब दिया जाता है, तो तुरंत संबंधित विभाग के प्रथम अपीलीय अधिकारी (FAA) के समक्ष धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील दायर करें। प्रथम अपील के लिए कोई शुल्क नहीं लगता।
जनसुनवाई पोर्टल (jansunwai.up.nic.in) एवं सीएम हेल्पलाइन 1076
Jansunwai / IGRSस्थानीय प्राधिकरण विभाग, विद्युत सुरक्षा निदेशालय, अग्निशमन विभाग या रजिस्ट्रार कार्यालय की निष्क्रियता के विरुद्ध jansunwai.up.nic.in पर पुराने पत्र की पावती के साथ शिकायत दर्ज करें।
प्राधिकरण के सीईओ (सक्षम प्राधिकारी) के समक्ष वैधानिक अभ्यावेदन
Competent Authorityयूपी अपार्टमेंट अधिनियम 2010 के तहत प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) या नामित अधिकारी "सक्षम प्राधिकारी" हैं, जिन्हें भवन निरीक्षण, हैंडओवर आदेश देने और धारा 25 के तहत दंडात्मक कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार है।
3. प्रभावी शिकायत निवारण के 4 चरण
मानक कानूनी एवं आरटीआई प्रारूप चाहिए?
डीओडी (DoD) प्राप्त करने के लिए आरटीआई आवेदन, 14-दिवसीय जीबीएम नोटिस और हैंडओवर मांग पत्र के तैयार प्रारूप देखें।
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