रखरखाव निधि (IFMS / Sinking Fund) एवं वैधानिक ऑडिट अधिकार

यूपी अपार्टमेंट अधिनियम 2010 की धारा 14(5) के तहत, आईएफएमएस या सिंकिंग फंड के नाम पर एकत्र की गई संपूर्ण राशि अलग बैंक खाते में रखी जानी चाहिए और एओए के पंजीकृत होते ही उसे पूरी तरह हस्तांतरित किया जाना अनिवार्य है।

रेरा (धारा 11(4)(g)) और यूपी अपार्टमेंट अधिनियम दोनों स्पष्ट करते हैं कि जब तक अनबिके फ्लैट बिक नहीं जाते, उनका मासिक मेंटेनेंस शुल्क सोसायटी खाते में जमा करने की कानूनी जिम्मेदारी स्वयं बिल्डर की है।

यूपीईआरसी (UPERC) के नियमों के अनुसार, न तो बिल्डर और न ही कोई एजेंसी बिजली की निर्धारित दर से अधिक वसूली कर सकती है और न ही बिना वैध प्रक्रिया के प्रीपेड बिजली मीटर से मनमानी कटौती कर सकती है।

धारा 19 व 20 के अंतर्गत कोई भी फ्लैट मालिक कॉमन सुविधाओं का उपयोग न करने का बहाना बनाकर मेंटेनेंस शुल्क से छूट नहीं मांग सकता, और बकाया राशि फ्लैट पर प्रथम वैधानिक देनदारी होती है।